स्थानीयले नेपाल सरकारले सडक निर्माणको काम रोक्न नसके पनि पानीको निकासका लागि ठूला पुल बनाउने र सडकको उचाइलाई कम गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै सडक निर्माणको काम रोक्न र नेपाली भूभाग डुब्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भारतले दशगजानजिकै सडक बनाएको विषयमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको बताए । ‘यस विषयमा भारत उत्तरप्रदेश महाराजगन्ज जिल्लाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला स्तरबाट भन्दा पनि केन्द्रीय स्तरबाटै कूटनीतिक पहल हुन जरुरी छ ।’स्थानीय बासिन्दाले तत्काल सडक निर्माणको काम रोकेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र र स्थानीय तहले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको भए पनि निर्माणको काम रोकिएको छैन । गण्डक ब्यारेज र नहरका कारण डुबानको समस्या खेपिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले यो सडक निर्माण भएपछि दीर्घकालीन रूपमा बाढी र कटानको समस्या भोग्नुपर्नेछ । ‘हाम्रो क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । बस्ती छोडेर जान पनि सकिँदैन । अब भारतले पानीको निकास नै रोकिने गरेर सडक निर्माण गरेपछि हाम्रो उठीबास हुने भो,’ प्रतापपुर–६ का अजय लोनियाले भने, ‘यो काम रोक्ने वा पानीको निकास हुने प्रकारको सडक निर्माण गर्न भारतलाई दबाब दिन नेपाल सरकारले ढिला गर्नै हुँदैन ।’सरावल गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष हेयात खाँ धुनिया आफैं चिन्तित छन् । गाउँलेहरू सडक निर्माणले बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै पहल गरिदिन आग्रह गर्छन् । तर, वडाध्यक्षको तहबाट यो काम नहुने भन्दै उनी स्थानीयलाई सम्झाउँदै छन् । सीमावर्ती भारतको लक्ष्मीपुरका वडाध्यक्षसँग उनले यस विषयमा कुराकानी पनि गरे । तर, निकास निस्किएन । ‘हामी आफैं डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्यो । खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्यो भने यो क्षेत्रको जीविकोपार्जनको माध्यममै समस्यामा पर्छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणको काम रोक्न नसके पनि पानीको निकासका लागि पुल तथा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउन तत्काल दबाब दिन आवश्यक छ ।’
