राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्यबाट ११ करोड अनुदान लिएर शीतभण्डार निर्माण गरेका नुवाकोटका प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले सम्झौताअनुसार किसानलाई सहुलियत दिनुको साटो उल्टै ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुलिरहेका छन् । उनले उठाउने शुल्क निजी शीतभण्डार गृहभन्दा चर्को छ । देश र किसानको दुर्भाग्य ! उनै मैनाली १८ दिनअघि बागमती प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

आफ्नै पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका वेला मैनाली आफू प्रबन्धक रहेको नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिलाई अनुदान दिलाउन सफल भएका थिए । पाँच वर्षसम्म आयोजना क्षेत्रका किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै, जिल्लाभित्रका किसानलाई ४० प्रतिशत र जिल्लाबाहिरका किसानलाई २५ प्रतिशत सहुलियत दिने उनको प्रस्ताव थियो । त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उनको कम्पनीसँग २४ असार ०७५ मा १० करोड ५० लाखको अनुदान सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि उनले अनुदान परियोजनामा लिनै नपाइने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सीबापत भनेर थप ५५ लाख ५९ हजार पनि लिए । यो रकम नियमविपरीत शक्तिको आडमा लिइएको परियोजनाकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले थप आठ करोड २८ लाख व्यहोरेर २३ असार ०७७ मा नुवाकोट विदुर नगरपालिका– २ गंगटेमा ६ हजार मेट्रिक टन (६० लाख किलो) क्षमताको शीतभण्डार तयार गर्‍यो । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमै आएको शीतभण्डारले नुवाकोटकै बेलकोटगढी र लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालित निजी शीतभण्डारले भन्दा बोरामै ५० रुपैयाँ बढी शुल्क तोकेको मात्रै छैन, दिने भनेको ५० प्रतिशत छुट पनि दिएको छैन ।

शीतभण्डारबाट सात किमि दूरीमा रहेको लिखु गाउँपालिका– २ का नारायण धमलाले गत वर्ष ६ हजार दुई सय बोरा आलु राखेका थिए । उनले प्रतिबोरामा तीन सय ५० रुपैयाँकै दरले पनि ५० प्रतिशत छुट पाए एक सय ७५ मात्रै पर्ने हिसाब गरेका थिए । तर, शीतभण्डारले १० प्रतिशत मात्रै छुट गरेर प्रतिबोरा तीन सय १५ रुपैयाँका दरले बिल थमायो । निजीमा भन्दा उल्टै १५ रुपैयाँ बढीको दरले भाडा बुझाउन बाध्य भए । निराश उनी त्यतिवेला झन् मारमा परे, जब शीतभण्डारमै चार सय बोरा आलु कुहियो ।

‘निजीको भन्दा बोरामै ५० रुपैयाँ बढाएर तीन सय ५० शुल्क तोक्यो । ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्रै दियो । यसरी निजी शीतभण्डारको भन्दा पनि १५ रुपैयाँ बढी भाडा लिएर ठगेको छ,’ धमलाले भने, ‘अझ मारमा त त्यतिवेला परेँ, जब करिब चार सय बोरा आलु नै कुहियो । क्षतिपूर्ति पाएको छैन ।’

त्यसपछि आफूले निजी शीतभण्डारमै आलु राख्न थालेको धमलाले बताए । मैनालीले दबाब दिएर निजी शीतभण्डारलाई पनि मूल्य बढाउन लगाएको उनको आरोप छ ।

किसान रामशरण देवकोटाको घर मैनालीको शीतभण्डारबाट १४ किमि टाढा लिखु– ४ मा पर्छ । उनी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु जोनभित्रका किसान हुन् । उनले पनि ५० प्रतिशत सहुलियत पाउनुपर्ने हो । तर, घटाएर दिने भनेको ३३ प्रतिशत पनि पाएनन् ।

‘गत साल सात–आठ सय बोरा आलु लगेर राखेँ, तर तनाव भयो । ५० प्रतिशत छुट त पाइएन नै, ३३ प्रतिशत दिन्छु भनेर पनि दिएन । सम्झौताअनुसार सहुलियत नपाएपछि अनुदानको शीतभण्डार भनेर के भयो त ?’ देवकोटाले भने । यसपालि निजी शीतभण्डारमै लगेर राखेको उनले बताए । उनी स्थानीय साना किसानको आलु खरिद पनि गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु जोन नुवाकोटका अध्यक्षसमेत रहेका किसान विवेक ढकालको घर पनि मैनालीको शीतभण्डारबाट ६ किमि मात्र टाढा लिखु– १ मा पर्छ । मैनालीको शीतभण्डारले व्यापारीलाई भारतीय आलु ल्याउन लगाएर राख्ने, तर स्थानीय किसानसँग चर्को भाडा लिने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकारको अनुदानमा बनेको शीतभण्डारले निजीले भन्दा बढी शुल्क तोकेको छ । छुट दिएको रकम घटाउँदा पनि मूल्य बढी नै छ । धेरैले त छुट नै पाएनन् । झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर अल्झाइएको छ । छुट पाएकामा पनि व्यक्तिपिच्छे फरक दर छ,’ ढकालले भने ।

गत वर्ष उक्त शीतभण्डारमा सबै किसानका गरी ६२ हजार ६ सय ५९ बोरा आलु भण्डारण गरिएको थियो । जसमा बिउ आलु पनि थियो । मैनालीले अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्दा आयोजना अवधिभर कृषि कार्यालय वा स्थानीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा जिल्लाभरका किसानलाई बिउबिजन भण्डारणका लागि ४० प्रतिशत र जिल्लाबाहिरका किसानलाई २५ प्रतिशत भाडा छुट दिने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी शीतभण्डार आफैँले दिन्छु भनेको छुट त परको विषय, परियोजनाकै मान्यताअनुसारको छुट पनि किसानले नपाएको बताउँछन् ।

परियोजनासँग भएको सहमतिअनुसार चार किस्तामा गरेर शीतभण्डार निर्माणबापतको १० करोड ५० लाख भुक्तानी पाउने उल्लेख थियो । परियोजनाले अनुदानग्राहीको खातामा स्वीकृत गरेको रकम ननाघ्ने गरी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सम्झौताको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । तर, मैनालीले नियमविपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सीबापत भनेर थप ५५ लाख ५९ हजार पनि लिए । जुन कर अनुदान परियोजनामा लिन पाइँदैन ।

तर, परियोजना भने शीतभण्डारलाई गएको ५५ लाख गैरकानुनी नै भएको ठोकुवा गर्छ । सरकारी अनुदान पाएकाको हकमा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी सरकारले नबेहोर्ने बताउँछन् परियोजना प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारी । ‘अनुदानमा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी दाबी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो प्रचलित ऐन, नियमविपरीत त छ नै, नैतिक हिसाबले पनि गलत हो ।’

तर, प्रबन्धक मैनालीले अझै थप कर (भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी) पाउनुपर्ने दाबी गर्दै परियोजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । शीतभण्डार गृहहरूको अनुदान वितरण निर्देशिकामा भएको अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत एवं कानुनी त्रुटि भएको भन्दै उनले १३ साउन ०७७ मा रिट दायर गरेका हुन् । मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ ।

मैनालीले लागत बढेको बहानामा अझै थप अनुदानको लालचा पनि गरिरहेका छन् । जग्गासहित शीतभण्डारको लागत ३२ करोड पुगेको उनको दाबी छ । ‘जग्गाको लागत, कम्पाउन्ड वाल पनि बनाउनुपर्दा लागत बढेको छ । सरकारले जग्गा र कम्पाउन्ड वालबाहेकको लागतमा ५४.५ प्रतिशत अनुदान सहयोग दिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट विधिपूर्वक अनुदान प्राप्त गरेको पनि उनले बताए ।

सम्झौताअनुसार सुविधा दिएका छौँ, अरू शीतभण्डारसँग तुलनै नगर्नुस् : मैनाली
किसानका हितमा काम गरिरहेका छौँ । सम्झौताअनुसारकै सुविधा दिएका छौँ । पोहोर केही समस्या देखिएको थियो, साथीहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिसक्नुभएको छ । अहिले त केही समस्या छैन । अरू शीतभण्डारसँग हाम्रो तुलनै नगर्नुस् । बिउ आलुमा प्रतिबोरा दुई सय ५० रुपैयाँ मात्र लिएका छौँ । बजार मूल्यभन्दा प्रतिबोरा एक सय १० रुपैयाँ सहुलियत दिएका छौँ । आधुनिक प्रविधि भएकाले हाम्रोमा राखेका उपजको क्षति पनि कम हुन्छ । बरु हामीलाई संयोजन गर्ने मन्त्रालयले पनि सहुलियतका विषयमा आचरसंहिता नबनाइदिएर समस्या भएको छ । अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले धेरै नबोलौँ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि समाधान हुन्छ ।

किसानमारा नेतालाई कृषि मन्त्रालय नै ‘पुरस्कार’

नुवाकोटका एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा ढुकुटीबाट ११ करोड ५ लाख अनुदान लिएर शीतभण्डार गृह बनाए । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो शीतभण्डारले स्थानीय किसानलाई ५०प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । तर, उल्टै निजीले भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको छ । देश र किसानको दुर्भाग्य ! किसानमारा मैनाली नै बागमती सरकारमा १८ दिनअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

अख्तियारले अनुदान प्रणाली र किसानले सुविधा पाउनेमा पहिल्यै प्रश्न उठाएको थियो 

अख्तियारले ०७६ फागुनमा ‘शीतभण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण’ प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । प्रतिवेदनमा निजी सेवाप्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीतभण्डार गृहहरूको भाडादरभन्दा सरकारी अनुदानमा बनेका शीतभण्डारले बढी भाडा प्रस्ताव गरेको, जसले गर्दा किसानले लाभ पाउने सुनिश्चित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नमिल्नेमा ७० प्रतिशतसम्म दिएकोमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो । शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नै गलत भएको आयोगको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत करोडौँ रकम अनुदानमा बाँडिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहायक प्रजिअसहितको अनुगमन टोलीले नै औंल्याएको थियो, शीतभण्डारको बदमासी
किसानहरूको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक सिडिओ वेदप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेश कार्यान्वयन इकाइका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पोखरेल पनि थिए । समितिले सम्झौताअनुसार किसानहरूले सहुलियत नपाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । शीतभण्डारले किसानले कति छुट पाउने भन्ने स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले स्थलगत अनुगमन गरी ४ चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस्ता छन्  सम्झौताका सर्त 
– शीतभण्डार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म आयोजना क्षेत्रका किसानलाई ५० प्रतिशत भाडा शुल्क छुट दिइने
– आयोजना अवधिभर कृषि कार्यालय वा स्थानीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा जिल्लाभरका किसानका लागि बिउविजन भण्डारणका लागि ४० प्रतिशत भाडा छुट गरिने
– जिल्लाबाहिरका किसानका लागि बिउविजन भण्डारणमा २५ प्रतिशत छुट दिइने

किसानले सम्झौता  अनुसारको छुट पाएका छैनन् : बैकुण्ठ अधिकारी, परियोजना निर्देशक, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना 

नुवाकोटको शीतभण्डारले स्थानीय किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने सम्झौता गरेको छ । किसानलाई सहुलियत हुन्छ भनेर राज्यले अनुदान दिएको हो । तर, यो शीतभण्डारले किसानसँग निजी लगानीमा बनेका अन्य शीतभण्डारको भन्दा पनि महँगो शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । किसानहरूले परियोजनामा गुनासो गरिरहेका  छन् । परियोजनाको न्यूनतम नम्र्सअनुसार पनि २०% सम्म छुट दिनुपर्छ, किसानले त्यो पनि पाएका छैनन् ।

सहुलियत नपाएपछि किसान आन्दोलित 

स्थानीय किसान नारायण धमला भन्छन्– सहुलियत त पर, महँगो मूल्य तिरेर राखिएका आलु पनि कुहियो

निजी कोल्ड स्टोरले नुवाकोटमा ६० केजीको एउटा बोरा राखेको तीन सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । तर, स्थानीय किसानलाई ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भनेर खोलिएको शीतभण्डार गृहले तीन सय ५० प्रतिबोरा लिइरहेको छ । यो त ज्यादती भयो । आफूले सहुलियत त दिएन नै, निजी शीतभण्डारलाई पनि भाउ बढाउन लगायो । त्यति मात्र होइन, पोहोर मैले राखेको करिब चार सय बोरा आलु नै कुहियो । सबै किसानका गरेर त १५ सय जति बोरा कुहिए । त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्नुभाथ्यो, तर अहिलेसम्म दिनुभएन । सहुलियत पाउनु त पर, महँगो मूल्य तिरेर राखेको आलु कुहिएपछि मैले त्यहाँ राख्नै छाडेँ । हामी किसानका समस्या कसले देख्ने ?

किसानलाई सहुलियत दिने भन्दै सरकारबाट करोडौँ अनुदान लिएर बनाएको शीतभण्डारबाटै चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि किसानहरूले बद्री मैनालीविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । नेपाल किसान संघको नेतृत्वमा गत १० फागुनमै सहुलियत कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइएको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीतभण्डारले भन्दा पनि बढी मूल्य असुलेर किसानमाथि ज्यादती भएको उजुरीमा उल्लेख थियो । शीतभण्डारले जिल्लाका किसानलाई प्राथमिकता नदिएको, सम्झौताअनुसार काम नगरेकोले विरोध गरेको नेपाल किसान संघ नुवाकोटका सचिव शिव गुणीले बताए । किसान संघकै उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक सिडिओ बेदप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । जसले किसानमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

म्याद गुज्रिएको १५ महिना बित्दासमेत शीतभण्डार गृह बन्न सकेका छैनन्

ग्रिन फरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिको धनुषा मिथिला नगरपालिका– ७ स्थित निर्माण हुँदै गरेको कोल्ड स्टोर

१५ महिनाअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकेको शीतभण्डार गृह अझै पूरा हुन सकेको छैन । शीतभण्डार सञ्चालन गर्न कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालि र कृषि मन्त्रालयबीच २८ असार ०७५ मा सम्झौता भयो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार कुल लागतमध्ये सरकारले ११ करोड ५० लाख अनुदान दिने र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार व्यहोर्ने सम्झौता छ । तर, दुई वर्षभित्र सञ्चालनमै ल्याइने भनिएको कोल्ड स्टोर तीन वर्ष बितिसक्दासमेत बन्न सकेको छैन । निर्माण कार्य रोकिएकै लामो समय भइसकेको छ ।

सम्झौतालगत्तै एग्रो कम्पनीले काम थाल्न भनेर पेस्कीबापत दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ लिएको थियो, तर सन्तोषजनक रूपमा काम बढाएन । बरु कम्पनीका सञ्चालकले अनुदानको थप रकम भुक्तानीका लागि ताकेता मात्र गरिरहे । निर्माणमा प्रगति नदेखिएपछि परियोजनाले अनुदान रकम रोक्का गरेको छ । त्यसका विरुद्ध कम्पनी अदालत गएको छ । निर्माण कार्य अलपत्र छ ।

त्यस्तै, गत माघमै सक्नुपर्ने धनुषाको शीतभण्डार निर्माण अझै पूरा भएको छैन । काममा ढिलाइ गरेको भन्दै यसअघि नै अनुदान रकमको निकासा रोकिएको थियो । शीतभण्डार सञ्चालक कम्पनी ग्रिन फरेस्ट्री एग्रिकल्चर प्रालिले पेस्की दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि ग्रिन फरेस्ट्रीसँग १७ माघ ०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । १९ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएकोमा सरकारले ११ करोड ५० लाख अनुदान दिने भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

नयाँ पत्रिका बाट साभारः