काठमाडौँ — राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । तर, संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफैं बन्धनमा छ । लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रक्रियाबाट अध्यादेश पार लगाउने विकल्प सरकारसँग तत्काल छैन ।

अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएमा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ थियो । तर, अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले माधव नेपालसहित गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन् । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागुञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ परिस्थिति बन्ने राजनीतिक बुझाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गाँठो भने अझै फुकेको छैन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा छ, जस्ताको त्यस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुला रहनेछ । किनकि यादवको दलले यो मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा ५–६ सिट पाउने हो, तर २१ जना सांसद भएको उक्त दलबाट मन्त्री नपाउने सांसदहरूले दल विभाजन गर्न सक्नेछन् ।

‘दल विभाजनको तरबार घाँटीमा झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन,’ यादवले भन्दै आएका छन् । अध्यादेशअनुसार उक्त दल विभाजन गर्न पाँच सांसद पर्याप्त हुनेछन् । सरकारसँग अर्को असजिलो विकल्प छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी कानुन पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया लामो हुनेछ र मन्त्रिपरिषद् विस्तार झनै लम्बिनेछ ।

त्यसो त संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले २१ कात्तिकसम्म पर्खनुपर्नेछ । सरकारले यी सबै प्रक्रियालाई मिचेर अध्यादेश खारेज गर्न सक्छ । तर, आफैंले ल्याएको अध्यादेशबाट विपक्षी दल विभाजन गराउने र दल विभाजन हुनासाथ कानुन खारेज गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडै अवहेलना हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, यी विषय संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले कानुनी चुनौतीको विषय पनि बन्न सक्छ ।

प्रक्रियाका लागि लामो समय पर्खने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कानुन मिच्ने भन्ने दोहोरो मनोविज्ञानमा सरकार छ । अब अध्यादेश खारेजका लागि गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन सहज भएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै अध्यादेश खारेज गर्ने जानकारी दिएको जसपाका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश तत्काल खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ । खारेज भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने समझदारी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

अध्यादेशलाई कुन विकल्पबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सहमति खोज्ने नेताहरूको तयारी छ । एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कसरतमा जुटिसकेका छन् ।

सदन स्थगन गरेर वा सदन चालु भएकै अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता लिने भन्नेबारे गठबन्धन दलमा छलफल भइरहेको छ । ‘प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेको गर्‍यै छ । फेरि पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर सदन चलाउने प्रयत्न हुन्छ,’ माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले भने, ‘केही गरेर पनि उहाँहरू मान्नुभएन भने र अवरोध कायमै राख्नुभयो भने सदनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सदन चालु राखेर पनि केही हुँदैन ।’ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कानुन व्यवसायीसँग समेत यो विषयमा परामर्श गरेका छन् ।

हरेक विकल्प चुनौतीपूर्ण

१. दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा छ, जस्ताको त्यस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुलै रहन्छ

२. प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएमा पारित गर्न प्रक्रिया लामो हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तार झनै लम्बिनेछ

३. अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन ६० दिन लाग्छ, त्यो अवधि २१ कात्तिकमा मात्र समाप्त हुनेछ

४. सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न सक्छ, तर रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी चुनौती   

आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।