काठमाडौँ — अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७६ औं महासभाका क्रममा हुने भनिएको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक साइडलाइन बैठक रद्द भएको छ । अफगान प्रतिनिधिले ‘गेट क्र्यास’ गर्ने कारण देखाउँदै बैठक रद्द गरिएको हो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालयले भने सदस्य मुलुकबीच सहमति नजुटेपछि बैठक रद्द भएको जनाएको छ । तर सदस्य मुलुकबीच सहमति जुट्न नसक्नुको कारणबारे सचिवालयले केही उल्लेख गरेको छैन ।

सार्क अध्यक्ष नेपालले असोज ९ गतेका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रस्ताव गर्दै अफगानिस्तानबाहेकका सदस्यलाई निम्तो पठाएको थियो । अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य हो । बुधबार नै राष्ट्रसंघका लागि नयाँ राजदूतका रूपमा सुहेल शाहिनलाई पठाएको अफगानिस्तानले महासभामा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पत्र लेखिसकेको छ ।

भारतसहितका सदस्य राष्ट्रले न्युयोर्कमा रहेको तालिवान नेतृत्वको अफगान कूटनीतिक प्रतिनिधिले गेट क्र्यास (बिनानिमन्त्रणा प्रवेश) गरे भने के गर्ने भन्दै नेपालसँग जवाफ मागेका थिए । नेपालले बैठक गर्न सकिने तर तालिवान प्रतिनिधि आएको खण्डमा रोक्न नसकिने जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । साइडलाइन बैठक न्युयोर्कको एक होटलमा तय थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार आएसँगै भारत बेखुसी छ ।

तालिवान प्रतिनिधिले गेट क्र्यास गर्नबाट नेपालले रोक्न नसक्नेबारे सदस्य मुलुकलाई पत्र पठाउने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले तालिवानको गेट क्र्यासबारे रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने बतायौं । नेपालमा बैठक भएको भए हाम्रो सुरक्षा हुन्थ्यो, तालिवान प्रतिनिधिलाई बैठक हलमा आउनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । तर अमेरिकामा रोक्न नसकिने जानकारी दियौं,’ ती अधिकारीले भने । जवाफपछि भारतलगायत देश सहभागी नहुने बताएपछि बैठक रद्द गरिएको ती पदाधिकारीले प्रस्ट पारे ।

बैठक रद्द हुनुमा पाकिस्तानको कुनै भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ । पाकिस्तानले बैठकमा अफगानिस्तानलाई समेटेको खण्डमा मात्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउन सक्ने बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन् । पाकिस्तानी पक्षले भने भारतले आफ्नो बारेमा गलत भ्रम फैलाएको प्रस्ट पारेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता असिम इफतिखार अहमदले आफूविरुद्ध भारतले एकपटक फेरि मिथ्या समाचार फैलाएको र भारतीय मिडियाले विश्व समुदायले पाकिस्तानलाई गलत रूपमा देखाउने प्रयास गरेका बताएका छन् ।

सार्कको चार्टर्डअनुसार कुनै एक सदस्यले नमानेको खण्डमा शिखर सम्मेलनजस्ता ठूला कार्यक्रम हुँदैनन् । सार्क सचिवालयका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार यूएनको साइडलाइनमा हुने यस्ता मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भने ६ मुलुकसम्मको सहभागितामा हुने परम्परा छ । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले औपचारिक मान्यता दिइसकेका छैनन् । तालिवानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनका लागि यस्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागिता जनाउन बुधबार बेलुकी न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ । भ्रमणका दौरान मन्त्री खड्काले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाटः