सरकार गठन भएको अढाई महिनापछि पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनभित्र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा मतभेद सुरु भएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्ने वा संसद्को प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । यससँगै गत २९ असारमा गठन भएको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप अलमल पैदा भएको छ । 

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा भिन्दाभिन्दै धारणा राखेको थिए । अध्यक्ष नेपालले अध्यादेश तत्काल निष्क्रिय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर, जसपा अध्यक्ष यादवले भने अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय गर्दा विभाजनपछि बनेको दल नै अवैध हुने चिन्ता नेपालले व्यक्त गरेका थिए । उनले विचाराधीन मुद्दामा अदालतले आदेश दिएपछि दलले वैधानिकता पाउने वा नपाउने निश्चित हुने र त्यसपछि त्यसलाई संसद्बाटै वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत निष्क्रिय पार्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

तर, यादवले अध्यादेश तत्काल खारेज नगरीकनै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अगाडि बढाउँदा वा धेरै लामो समयसम्म बाँकी राख्दा पुनः दलहरू विभाजन हुन सक्ने र त्यसले गठबन्धन कमजोर हुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपाल र यादवले छुट्टाछुट्टै धारणा राखेपछि यस विषयमा बुधबार कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले अदालतको फैसला र अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म पूर्णता पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ । गठबन्धनले सरकार सञ्चालनलगायत विषयमा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अध्यादेशको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता नपाउने बताए । ‘न्यायालयको काम नै टुंगिएको छैन । अध्यादेशको विषय पनि बाँकी नै छ । यो दुवै विषय नटुंगिएसम्म सरकार विस्तारको काम अगाडि बढाउन गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो छ,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । यद्यपि, गठबन्धन दलका नेताहरू मन्त्रिपषिद् विस्तार हुने दिनको भाका सार्दै आइरहेका छन् ।

उता सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिँदै समय लम्ब्याएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णय, सभामुख अग्नि सापकोटाले १३ भदौमा गरेको निर्णय  र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ भदौमा गरिएको पत्राचारको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको दर्ताविरुद्ध ओलीले १७ भदौमा तीनवटा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । साथै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, एसका अध्यक्ष नेपालसहित १४ सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सोमबार पेसी तोकेको थियो । सोमबार हेर्दाहेर्दैमा परेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेसँगै यो मुद्दाको छिनोफानो हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मुख्य बाधक बनेको छ, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश । गठबन्धन सरकारले २३ भदौमा उक्त अध्यादेश एमालेको विरोधका बाबजुद पनि संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश पेस भएसँगै अब ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।

सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्नेछ । तर, गठबन्धन दल जसपाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरी राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेशलाई तत्काल खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख) मा  जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था’ गरिएको छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा अध्यादेशका कारण दलहरू विभाजनको शृंखला लम्बिने भन्दै तत्काल खारेज नगरे लोकतन्त्रमा नै संकट उत्पन्न हुने बताए । उनले यही अडान गठबन्धन बैठक र सार्वजनिक रूपमा पनि दोहो¥याउँदै आएका छन् ।  तर, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल भने यसले आफ्नो दलले वैधानिकता पाउने बाटो नै बन्द हुने भन्दै पर्खिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सत्तागठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटिसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको दाबी नेताहरूको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ । त्यसबाहेक बाँकी चारवटामध्ये कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित र अरूले राज्यमन्त्रीसहित ६–६ वटाका दरले मन्त्री सरकारमा पठाउने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ३० असारमा शपथ लिएकै दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई–दुईजना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेका छन् । त्यसपछि १० साउनमा देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मंगलबारको गठबन्धनको बैठकपछि केही दिनभित्र परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त हुनेछन् भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाँकी काम कहिले टुंगिने भन्ने थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

डा. खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने तयारी
सत्तागठबन्धनले कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने भएको छ । यद्यपि, यसबारे प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल गरेर बुधबार मात्रै निर्णय लिनेछन् । मंगलबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्रमन्त्री पठाउनुपर्ने, राजदूतहरूको हेरफेर र कोरोना भ्याक्सिनलगायत काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएको हुँदा परराष्ट्रमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुसार गठबन्धनका नेताहरूले देउवाको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीसँग थप छलफल गरेर बुधबार वा बिहीबारभित्र परराष्ट्रमन्त्रीलाई शपथ गराउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिक बाट साभारः