सत्तारूढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबारे अन्तिम निर्णय गर्न अहिले गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ।

बालुवाटार बैठकअघि सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

माओवादी नेता वर्षमान पुनले एमसिसीमा उठेका प्रश्नहरूबारे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा स्पष्ट पारिने बताए।

‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिलगायत सैन्य गठबन्धनमा नेपाल रहँदैन। संलग्न नरहने घोषणा गर्छ। एमसिए लागु गर्दा नेपालको कानुन, नेपालको संविधानअनुसार नै लागु हुन्छ,’ पुनले भने,‘वर्तमान अमेरिकी कानुन र भविष्यमा अमेरिकी कानुन नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुनेछैन। सम्झौतामा चित्त बुझेन भने तीस दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने व्यवस्था व्याख्यात्मक टिप्पणीमा हुन्छ।’

एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालको निकाय वा महालेखा परीक्षकले गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको हक नेपाल सरकारलाई हुने र यसका सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने कुरा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समेटिने उनले बताए।

व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार पार्ने टिमका रहेका गठबन्धनका एक जना नेताका अनुसार गत भदौमा एमिसीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका ११ प्रश्नका सबै जवाफ यसमा समेटिने छ। संसदबाट पारित हुने व्याख्यात्मक टिप्पणी नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा हुनेछ।