फागुन १ गते आइतबारका दिन बिहानै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन दलका सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । यो घटनाले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विगत चार महिनादेखि व्याप्त डेडलकको अन्त्य गर्न र अदालत नियमितरुपमा सुचारु गर्नका लागि भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्‍यो । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेकपा एमालेको मुद्दा प्रभावित गर्न र संवैधानिक इजलासमा रोकिएका मुद्दाहरूको सत्ता गठबन्धनले चाहेकै अवस्थामा पारित गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याएको आरोप लगायो ।यही आरोपका बीच नेकपा एमालेभित्र सरकार नै सोझै गठन हुने गरी जारी गरिएको परमादेश दिने सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर विदा गर्नुपर्ने तर्क पनि सुरु भएको छ भने संसदमा एमसीसी टेबुल नगर्ने लगायतका अडान राख्ने सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध काउण्टर महाभियोग ल्याउनुपर्ने भन्दै बहस चलेको छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव त्यतिबेला आएको छ, जुन दिन  एमालेबाट फुटेर समाजवादीमा गएका १४ जना सांसदहरुको मुद्दा सर्वोच्चको पेशी सूचीमा थियो । यिनै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आएको महाभियोग र यसका कारण तथा भावी घटनाक्रममा बारेमा केही अधिवक्तासँग कुराकानी गरेका छौँ ।

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको क्याण्डिडेट भएको दावी गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशले लामो समय पाउँदा पनि मार्गप्रशस्त नगरेपछि राजनीतिक दलहरु बाध्य भएर महाभियोगमा गएका अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीले  बिशेषपाटीसँग भने, ‘अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले आफै मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको भए राम्रो हुने थियो । तर, उहाँ आफैं विदा पनि नहुने भएपछि सर्जिकल हिसाबले पनि त जानुपर्‍यो नि । अदालतलाई लामो समय यसरी डेडलकमा राख्नु पनि हुँदैनथ्यो । त्यसकारण उहाँ महाभियोगको क्याण्डिडेट त हो नै ।’

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार महाभियोग ल्याएर मात्रै नहुने भन्दै उक्त प्रस्ताव पारित गराउन पनि धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘महाभियोग लगाएर मात्रै त भएन नि । महाभियोग पारित गराउने पनि क्षमता पनि आर्जन गर्नुपर्‍यो । तर, त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धनबाट मात्रै पारित हुँदैन । त्यसका लाग प्रतिपक्षको सहयोग पनि चाहिन्छ । दुईतिहाई चाहिने भएकाले दुईतिहाई प्राप्त हुने गरी प्रक्रियामा अगाडि बढायो भने अदालतको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, कानुन व्यवसायीको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ र संसदले कानुनको शासनको प्रत्याभूति पनि गराउन सक्छ । तर होइन, यो चाहिँ केवल गठबन्धनको मात्रै प्रयास हो, अरुको सहयोग छैन भने र सांसदमा पनि तमासा मात्रै भयो भने जनतामा संसद पनि तमासा मात्रै त रहेछ नि भन्ने सन्देश जान्छ । त्यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन । गृहकार्य राम्ररी गर्नुपर्छ र जुन एउटा कानुनको शासन र विधि छ, त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउनु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएन र भन्ने प्रश्नमा संविधानविद् अधिकारीले यो महाभियोग पृथक्कीकरणको विरुद्ध नभएको बताए । अधिकारीले भने, ‘शक्ति पृथक्कीकरण सिद्धान्तविपरीत भयो भन्ने तर्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन । राज्यका तीनवटै अङ्गलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त त हो, तर महाभियोग पनि त एउटा कानुनी प्रक्रिया नै हो नि । महाभियोग पनि संवैधानिक व्यवस्था नै भएको कारणले मिल्दैन भन्ने कुरा त हुँदै भएन नि ।’

उनले थपे, ‘शक्ति पृथक्कीकरण भनेको पनि जब एक अर्कालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ, चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भनेको महाभियोग पनि हो । यो अरु देशमा पनि प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो । बरु जुन प्रचलन हामीले अनुसरण गर्छौं, त्यो नाटकीय हुनु भएन । त्यो साँच्चिकै कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर पालना गरेर आएको न्यायसंगत हुनुपर्‍यो । त्यसकारण यो केस सही केस हो, खाली यसलाई पारित गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्छ । सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । यदि संसद पनि सफल भयो भने प्रजातान्त्रिक मान्यताहरु पनि टिकाउ हुन सक्छन्, फेल भए अन्य प्रजातान्त्रिक मान्यताहरु पनि फेल हुन्छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए अझै पनि महाभियोग फिर्ता हुनसक्छ

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार यदि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएमा अझैपनि उनीमाथि लागेको महाभियोग फिर्ता हुनसक्छ । अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले म राजीनामा दिन्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ । अबचाहिँ त्यो संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छ र संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता भइसकेको छ । त्यस हुनाले थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले नै उहाँले भन्नुपर्‍यो कि ठीक छ, म राजीनामा दिन्छु । उहाँले राजीनामा दिएलगत्तै जसको विरुद्ध महाभियोग लगाइएको हो, जसलाई हटाउन महाभियोग ल्याइएको हो, उहाँले नै बाहिरिन्छु भनेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता रहँँदैन । तर, उहाँको बहिर्गमन बाहेक पनि उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्ने अरु कुनै आधार र कारण छ भनेचाहिँ बाँकी प्रक्रिया पनि अर्को ढङ्गबाट पूरा गर्न सकिन्छ । तर, उहाँले मैले राजीनामा दिएँ भनेपछि बाँकी प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

तर, महाभियोग लागिसकेपछि राजीनामा दिन मिल्छ कि मिल्दैन त भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘महाभियोग लागिसकेपछि पनि राजीनामा दिन मिल्छ नै । महाभियोगको उद्देश्य नै पदबाट हटाउने भन्ने हो । पदबाट हटाउने कसरी भन्दा राजनैतिक रुपमा जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिबाट हटाउने भनेको हो । त्यो पदबाट हटाउनुको अर्थ के हो भने अब यो मान्छे हुँदैन भन्ने हो । अब जुनचाहिँ उ विरुद्ध कानुनका केसहरु छन्, त्यो सबै लिन सकिन्छ । अहिले धेरैलाई भएको डर के हो भने जुन अदालतको उनी नेतृत्व गर्छन्, त्यही अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्न वा निर्णय गर्न हिचकिचाउँछ कि भन्ने हो । पदबाट हटाएपछि उनी साधारण व्यक्ति भए । साधारण व्यक्ति भएपछि उनीविरुद्ध जसले पनि एक्सन लिन सक्छ । त्यसकारण महाभियोग भनेको उनलाई पदबाट हटाउने मात्रै हो र उनलाई अन्य कारवाही गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउने मात्रै हो ।’

प्रतिशोधका आधारमा काउण्टर महाभियोग ल्याए देशद्रोह हुन्छ : ओमप्रकाश अर्याल

लामो समयदेखि संवैधानिक विषयवस्तुमा रिट दायर गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल महाभियोग आउन धेरै ढिला भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो महाभियोग धेरै विलम्ब गरेर आयो । तर, अहिले आउँदा पनि स्वागतयोग्य नै छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले अगाडि भने, ‘महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने राजनीतिक प्रक्रिया हो र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब यो कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया हो । अब राजनीतिक आग्रहको आधारमा होइन कि उनको सम्बन्धमा तयार भएको मिसिलको आधारमा छलफल र निर्णय हुन्छ । मिसिल भनेको कस्तो भने उनको सम्बन्धमा लागेका आरोपहरुको अध्ययन र छानबिन हुन्छ, तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ । त्यही प्रतिवेदन हेरेर निकालिएको निष्कर्षको आधारमा महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रियामा जाने हो ।’

चोलेन्द्रलाई काँध थाप्छु भन्न एमालेलाई मिल्छ र !

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्छौं भन्नु सही नभएको अर्यालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले एमालेले महाभियोगको प्रतिवाद गर्छौं भनेर राजनीतिक प्रतिक्रिया दियो, त्यो आफैंमा असंगत छ ।’

अधिवक्ता अर्याल एमालेले चोलेन्द्रलाई काँध थाप्छु भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म एमालेलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने उसले अब यो कानुनी प्रक्रियामा गयो, त्यसले के प्रतिवेदन दिन्छ, सोही प्रतिवेदन हेरेर प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्छौं भन्नुपर्छ । प्रतिवेदनले दोषी नै भन्यो भने वा प्रमाण आयो भने एमालेले महाभियोग लाउन मिल्दैन भन्न मिल्छ र ?’

अर्याल चोलेन्द्रमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘अहिले जबरालाई पदमुक्त मात्रै गर्ने होइन कि भविष्यमा यस्ता घटनाहरु हुन नदिन र यस्ता बदनियत मनसाय नराखुन् भन्नका लागि कानुनको कठघरामै लानुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले गरेका कतिपय कुराहरु चाहिँ अपराधजन्य पनि छन् भनी छानबिनमा देखियो भने ती कुराहरु फौजदारी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँसम्मको बाटो तयार गर्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘त्यसकारण यसलाई राजनीतिक आँखाबाट मात्रै हेर्नु हुन्न । अब यो कानुनी विषय बन्यो । कानुनी विषय बनेको हुनाले यसलाई कानुनी र न्यायिक हिसाबले हेर्नुपर्छ । त्यो भनेको तथ्यको आधारमा बोल्ने हो । प्रमाण छ भने एमालेले पनि अब चोलेन्द्रलाई काँध थाप्छु भन्न मिल्छ र ? एमालेले त्यस्तो तर्क गर्न मिल्दैन । अहिले एमालेले जुन प्रतिक्रिया दिएको छ, त्यो एउटा राजनीतिक र प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया भयो । त्यो प्रतिक्रिया संविधान र महाभियोग प्रक्रियाको पनि विपरीत छ ।’

अन्य न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याए अदालत विघटन गर्ने मनसाय बुझिन्छ

अधिवक्ता अर्याल एमालेले अन्य न्यायधीशमाथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए त्यो डिजास्टर हुने र अदालत विघटनको बाटोमा जाने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अन्य न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग ल्याए त्यो त डिजास्टर हुन्छ । अब अदालतलाई नै विघटन गर्ने हो भने त ल्याए पनि हुन्छ । संविधान नै विघटन गर्ने मनसाय हो भने त त्यो ल्याए नि हुन्छ । तर, न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नका लागि र न्यायाधीशलाई निर्भिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नका लागि त राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन पाइँदैन नि । कुनै न्यायाधीशले गलत नै गरेका छन् भने त महाभियोग ल्याउन नि पाइयो । तर, कसैले आफ्नो न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर फैसला गरेकै आधारमा गर्न त मिलेन नि । त्योभन्दा बढी चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएकै कारण अन्य न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएको भन्न त मिलेन नि । प्रतिशोधका आधारमा यदि महाभियोग लगाइन्छ भने त उनीहरुको क्रियाकलाप संविधानविरोधी र देशद्रोही प्रकृतिको हुन्छ । यसप्रकारको अख्तियारको दुरुपयोगलाई राज्यद्रोह नै मान्न सकिन्छ । एमालेका सांसदले त्यस तहमा उत्रिएर आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

आफू अनुकुलको फैसला गराउन महाभियोग : रुद्रप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन